इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) ने भारत की वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाने, घरेलू मूल्यवर्धन को गहरा करने और देश के मोबाइल फोन विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने के उद्देश्य से ₹62,500 करोड़ के बजट परिव्यय के साथ मोबाइल फोन विनिर्माण योजना (MPMS) को अधिसूचित किया है।

वित्त वर्ष 2026-27 से वित्त वर्ष 2030-31 तक चलने वाली पांच वर्षीय योजना का उद्देश्य विनिर्माण पैमाने का विस्तार करना, घरेलू आपूर्ति श्रृंखलाओं को मजबूत करना और भारतीय मोबाइल फोन ब्रांडों को स्वदेशी प्रौद्योगिकी, बौद्धिक संपदा और डिजाइन क्षमताओं को विकसित करने में सहायता करना है।

केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि यह योजना भारतीय स्वामित्व वाले मोबाइल ब्रांडों, बौद्धिक संपदा और उत्पाद डिजाइन को महत्वपूर्ण बढ़ावा देगी।

उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि समर्थित कंपनियों के लिए अपने-अपने बाजार क्षेत्रों में अग्रणी उत्पादों से प्रतिस्पर्धा करने के लिए ब्रांड, डिजाइन और बौद्धिक संपदा का वास्तविक भारतीय स्वामित्व होना आवश्यक होगा। उन्होंने कहा कि सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए विस्तृत मूल्यांकन करेगी कि बौद्धिक संपदा वास्तव में भारतीय स्वामित्व में है, जबकि गैर-वित्तीय और अन्य सहायता उपायों को उद्योग के साथ परामर्श करके विकसित किया जाएगा।

इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण वृद्धि

सरकार की ‘मेक इन इंडिया’ पहल ने वित्त वर्ष 2014-15 से इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण में सात गुना और इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात में ग्यारह गुना वृद्धि करने में मदद की है।

इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण क्षेत्र भी रोजगार का एक प्रमुख स्रोत बनकर उभरा है, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों के युवाओं के लिए। कई विनिर्माण संयंत्रों में एक ही स्थान पर 5,000 से अधिक लोग कार्यरत हैं, जबकि कुछ संयंत्रों में यह संख्या 20,000 तक पहुंच जाती है।

मोबाइल फोन निर्माण इस विकास का एक प्रमुख चालक रहा है, जिसमें हैंडसेट भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन और निर्यात का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं और देश को वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं में एकीकृत करने में योगदान दे रहे हैं।

वर्तमान में भारत मात्रा के हिसाब से विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन निर्माता है, जहां देश में उपयोग होने वाले 99.2 प्रतिशत मोबाइल फोन स्वदेशी रूप से निर्मित होते हैं। स्मार्टफोन 2025 में भारत की सबसे बड़ी निर्यातित उत्पाद श्रेणी के रूप में उभरे, जिन्होंने डीजल ईंधन और हीरे जैसे पारंपरिक प्रमुख निर्यात वस्तुओं को पीछे छोड़ दिया।

बड़े पैमाने पर इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों के उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना (पीएलआई-एलएसईएम) ने भारत को मोबाइल फोन निर्माण और निर्यात के वैश्विक केंद्र के रूप में स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस योजना की अवधि 31 मार्च, 2026 को समाप्त हो गई।

इस विकास की गति को बनाए रखने और घरेलू मोबाइल फोन उत्पादन को और अधिक बढ़ाने के लिए एमपीएमएस (MPMS) प्रणाली शुरू की गई है।

दो लक्षित खंड

एमपीएमएस के दो लक्षित खंड हैं, जिनमें से पहला, लक्षित खंड 1 (टीएस1), मोबाइल फोन निर्माण को प्रोत्साहन देने पर केंद्रित है, जबकि लक्षित खंड 2 (टीएस2) भारतीय मोबाइल फोन ब्रांडों को समर्थन देने के उद्देश्य से बनाया गया है। टीएस1 के तहत, योजना 2.25 प्रतिशत से 5 प्रतिशत तक के अलग-अलग प्रोत्साहन प्रदान करती है। टीएस2 के तहत, भारतीय ब्रांडों को 5 प्रतिशत प्रोत्साहन के साथ-साथ भारतीय डिजाइन और अनुसंधान एवं विकास (आर एंड डी) के लिए अतिरिक्त 3 प्रतिशत प्रोत्साहन मिलेगा।

इस योजना के तहत भारतीय ब्रांडों को गैर-वित्तीय सहायता भी प्रदान की जाएगी।

प्रमुख घटकों और उप-असेंबली की घरेलू सोर्सिंग के लिए लक्षित दोनों वर्गों को 1.5 प्रतिशत तक का अतिरिक्त प्रोत्साहन उपलब्ध होगा।

आवेदक भारत में पंजीकृत मोबाइल फोन निर्माता होने चाहिए, जिनमें इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण सेवा (ईएमएस) प्रदाता भी शामिल हैं। इस योजना के तहत बिक्री और प्रोत्साहन राशि की गणना ब्रांड के आधार पर की जाएगी।

टीएस2 के तहत आवेदन करने वालों को एक वर्ष की प्रतीक्षा अवधि भी दी जा सकती है।

पात्रता मापदंड

टीएस1 के तहत, भारत में पंजीकृत ईएमएस कंपनियों सहित मोबाइल फोन निर्माताओं को वित्त वर्ष 2025-26 में न्यूनतम ₹10,000 करोड़ का कारोबार दर्ज करना अनिवार्य है।

मौजूदा ब्रांडों को वित्त वर्ष 2025-26 की बिक्री सीमा के अतिरिक्त कम से कम ₹5,000 करोड़ की वार्षिक बिक्री हासिल करनी होगी। कोई भी नया ब्रांड भारत में ₹10,000 करोड़ की वार्षिक बिक्री हासिल करने के बाद पात्र होगा और उसके बाद उसे सालाना आधार पर ₹5,000 करोड़ की बिक्री की सीमा को पूरा करना होगा।

टीएस2 के तहत, आवेदकों के पास वित्त वर्ष 2025-26 में न्यूनतम ₹1,000 करोड़ का कारोबार होना चाहिए और उन्हें एक भारतीय ब्रांड के लिए निर्धारित मानदंडों को पूरा करना होगा।

इन मानदंडों में भारत में पंजीकरण या निगमन, भारत में बौद्धिक संपदा और ट्रेडमार्क का स्वामित्व, भारतीय नागरिकों द्वारा प्रबंधन नियंत्रण, भारतीय नागरिकों द्वारा 51 प्रतिशत से अधिक शेयरधारिता और देश में आंतरिक अनुसंधान एवं विकास एवं डिजाइन क्षमताएं शामिल हैं।

घरेलू स्तर पर उत्पादों की खरीद को प्रोत्साहन

यह योजना मोबाइल फोन निर्माण प्रणाली में स्थानीयकरण को बढ़ावा देने और आत्मनिर्भरता को प्रोत्साहित करने के लिए प्रमुख घटकों और उप-असेंबली की घरेलू सोर्सिंग के लिए 1.5 प्रतिशत तक का अतिरिक्त प्रोत्साहन प्रदान करती है।

पात्रता प्राप्त करने के लिए, आवेदक द्वारा एक वित्तीय वर्ष में निर्मित कुल मोबाइल फोन इकाइयों में से कम से कम 25 प्रतिशत के लिए घटकों का स्थानीयकरण किया जाना आवश्यक है।

इस प्रोत्साहन का उद्देश्य घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देना और स्थानीय घटक आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करना है।

अपेक्षित परिणाम

इस योजना की अवधि के दौरान, भारत में मोबाइल फोन का कुल उत्पादन लगभग 39 लाख करोड़ रुपये तक पहुंचने की उम्मीद है, साथ ही निर्यात में भी उल्लेखनीय वृद्धि होगी।

एमपीएमएस से लगभग 60,000 प्रत्यक्ष रोजगार सृजित होने की उम्मीद है, साथ ही यह व्यापक आर्थिक गतिविधि को समर्थन देगा, घरेलू विनिर्माण क्षमताओं को मजबूत करेगा और वैश्विक इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण केंद्र के रूप में भारत की स्थिति को मजबूत करेगा।