भारत आज नई दिल्ली में करेगा BIMSTEC गृह मंत्रियों की पहली ऐतिहासिक बैठक की मेजबानी

भारत मंगलवार को नई दिल्ली में पहली बार BIMSTEC गृह मंत्रियों की बैठक की मेजबानी कर रहा है। यह बैठक सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर क्षेत्रीय सहयोग को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे।आतंकवाद से लेकर साइबर खतरों तक साझा संकल्पगृह मंत्री अमित शाह ने सोमवार को इस बैठक को ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि यह “आतंकवाद, सीमा-पार संगठित अपराध, नशीले पदार्थों, कट्टरपंथ, तस्करी, अवैध वित्तीय लेन-देन और साइबर खतरों से निपटने के हमारे साझा संकल्प” को रेखांकित करती है। उन्होंने जोर दिया, “ठोस तालमेल के जरिए हम एक सुरक्षित, मजबूत और अधिक सुरक्षित BIMSTEC बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं।”

क्षेत्रीय सुरक्षा सहयोग का अहम मंच

इस बैठक में सदस्य देशों के अधिकारी भाग लेंगे। उम्मीद है कि यह मंच BIMSTEC देशों को सुरक्षा से जुड़ी आम चिंताओं पर चर्चा करने और राष्ट्रीय सीमाओं से परे फैले खतरों से निपटने के लिए सहयोग बढ़ाने के तरीके खोजने का अवसर देगा। आतंकवाद, संगठित आपराधिक नेटवर्क, नशीले पदार्थों के खतरे, मानव तस्करी और साइबर अपराध से निपटने के लिए समन्वित क्षेत्रीय प्रयासों पर भी जोर रहेगा।

BIMSTEC क्या है और इसके सदस्य देश

BIMSTEC (बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी-सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन) एक क्षेत्रीय संगठन है जिसमें सात सदस्य देश शामिल हैं—बांग्लादेश, भूटान, भारत, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड। यह संगठन कृषि और खाद्य सुरक्षा, ब्लू इकोनॉमी, कनेक्टिविटी, संस्कृति, आपदा प्रबंधन, ऊर्जा, पर्यावरण, स्वास्थ्य, मानव संसाधन विकास सहित कई क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के लिए काम करता है।

जुलाई में हुई थी राष्ट्रीय सुरक्षा प्रमुखों की बैठक

इस साल जुलाई में नई दिल्ली में BIMSTEC राष्ट्रीय सुरक्षा प्रमुखों की 5वीं बैठक आयोजित की गई थी। उसमें आतंकवाद और संगठित अपराध से निपटने, साइबर, समुद्री व ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने, कनेक्टिविटी बढ़ाने, आपदा प्रबंधन को मजबूत करने और नए सुरक्षा खतरों से निपटने पर चर्चा हुई थी। बैठक में मानवीय सहायता और आपदा राहत के समुद्री पहलू के लिए BIMSTEC दिशानिर्देश अपनाए गए थे। साथ ही समुद्र में कानून लागू करने वाली एजेंसियों के कामकाज से जुड़े मार्गदर्शक सिद्धांतों को भी मंजूरी दी गई थी, जो सदस्य देशों के बीच समुद्री सुरक्षा को बढ़ावा देने में मददगार साबित होंगे।