केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को विनिर्माण क्षेत्र के विशेषज्ञों और उद्योग जगत के प्रतिनिधियों के साथ तीसरी प्री-बजट परामर्श बैठक की अध्यक्षता की। यह बैठक आगामी केंद्रीय बजट 2027-28 की तैयारियों के तहत विभिन्न क्षेत्रों से सुझाव जुटाने के सरकार के प्रयासों का हिस्सा है।
वित्त मंत्रालय के अनुसार, बैठक में विनिर्माण उद्योग से जुड़े प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। इस दौरान क्षेत्र से जुड़ी चुनौतियों, विकास की संभावनाओं और आगामी बजट में शामिल किए जा सकने वाले नीतिगत उपायों पर चर्चा की गई।
बैठक में आर्थिक मामलों के विभाग (DEA), उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (DPIIT), खान मंत्रालय और कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय के सचिवों सहित कई वरिष्ठ सरकारी अधिकारी शामिल हुए। मुख्य आर्थिक सलाहकार (CEA) वी. अनंत नागेश्वरन भी बैठक में मौजूद रहे। वित्त मंत्रालय ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर इसकी जानकारी दी।
कृषि और ग्रामीण विकास क्षेत्र के साथ भी हुई चर्चा
विनिर्माण क्षेत्र के साथ हुई यह बैठक वित्त मंत्री की ओर से सप्ताह की शुरुआत में आयोजित परामर्श बैठकों की कड़ी का हिस्सा है। सोमवार को सीतारमण ने कृषि और ग्रामीण विकास क्षेत्र के विशेषज्ञों एवं हितधारकों के साथ दूसरी प्री-बजट बैठक की अध्यक्षता की थी।
इस बैठक में ग्रामीण विकास को मजबूत करने, किसानों की आय बढ़ाने और व्यापक अर्थव्यवस्था में कृषि क्षेत्र का योगदान बढ़ाने के उपायों पर चर्चा हुई थी। इसमें आर्थिक मामलों के विभाग, मत्स्य विभाग और कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए थे।
इससे पहले सोमवार को ही वित्त मंत्री ने प्रमुख अर्थशास्त्रियों के साथ पहली प्री-बजट बैठक की थी। इसमें व्यापक आर्थिक रुझानों, विकास की संभावनाओं और आगामी वित्त वर्ष की नीतिगत प्राथमिकताओं पर सुझाव मांगे गए थे।
उद्योग संगठनों से भी मांगे जा रहे सुझाव
सरकार बजट की तैयारियों के तहत उद्योग संगठनों के साथ भी लगातार बातचीत कर रही है। हाल ही में पीएचडी चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (PHDCCI) के प्रतिनिधियों के साथ हुई चर्चा में उद्योग जगत ने प्रमुख औद्योगिक कच्चे माल और ऊर्जा संबंधी इनपुट पर सीमा शुल्क को तर्कसंगत बनाने की मांग उठाई थी।
उद्योग प्रतिनिधियों का कहना था कि इससे भारत की विनिर्माण केंद्र के रूप में प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढ़ाने में मदद मिल सकती है।
वित्त मंत्रालय की ये परामर्श बैठकें आगामी बजट प्रस्तावों को अंतिम रूप देने से पहले अर्थव्यवस्था के प्रमुख क्षेत्रों, विशेषज्ञों और हितधारकों से सुझाव लेने की वार्षिक प्रक्रिया का हिस्सा हैं।
