PATNA, INDIA - SEPTEMBER 20: Goa Chief Minister Pramod Sawant addressing during Bankipur Assembly Workers Conference of Bharatiya Janata Party ahead of Bihar Assembly Election at Bihar Scout & Guide ground on September 20, 2025 in Patna, India. (Photo by Santosh Kumar/Hindustan Times via Getty Images)
गोवा कैबिनेट ने राज्य की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) पॉलिसी 2026 और पांच फ्लैगशिप स्कीम को मंज़ूरी दे दी है, जिसमें सरकार ने स्किलिंग और कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए पॉलिसी खर्च का 60 परसेंट हिस्सा दिया है।
मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने बुधवार को कैबिनेट मीटिंग के बाद इस फैसले की घोषणा करते हुए कहा कि AI ट्रेनिंग पहल में स्कूल और कॉलेज के छात्रों सहित शिक्षा के सभी लेवल शामिल होंगे।
IT मिनिस्टर रोहन खाउंटे के अनुसार, सरकार का लक्ष्य गोवा AI मिशन 2027 के तहत 2030 तक 50,000 AI-स्किल्ड ग्रेजुएट तैयार करना है।
उन्होंने कहा कि इनोवेशन फंड के तहत 250 करोड़ रुपये दिए गए हैं, जबकि अगली तिमाही के लिए 10 करोड़ रुपये रखे जाएंगे। उन्होंने कहा कि पॉलिसी के तहत, 60 प्रतिशत खर्च AI स्किलिंग और कैपेसिटी बिल्डिंग पर खर्च किया जाएगा, जबकि AI स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए 20-20 प्रतिशत दिया जाएगा।
पांच स्कीम में से एक, ‘AI रेडी गोवा’, स्कूलों में AI की बेसिक बातें सिखाएगी, 50 सरकारी स्कूलों में AI लैब बनाएगी, 500 टीचरों को ट्रेनिंग देगी और कैपेसिटी बिल्डिंग में मदद के लिए 100 AI एक्सपर्ट का एक नेटवर्क बनाएगी।
‘कोंकणी AI और रिसर्च एक्सीलेंस स्कीम’ का मकसद कोंकणी के लिए एक बड़ा भाषा मॉडल (LLM) बनाना और केंद्र के BHASHINI प्लेटफॉर्म के ज़रिए स्पीच और ट्रांसलेशन इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है। एक ऑफिशियल बयान में कहा गया है कि इस पहल में कम्युनिटी-वैलिडेटेड और सहमति-आधारित भाषा डेटा कलेक्शन शामिल होगा।
‘उद्यम AI स्कीम’ का मकसद माइक्रो, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइज (MSMEs) के बीच AI अपनाने को आसान बनाना है, जिसका टारगेट हर साल कम से कम 200 ऐसी यूनिट्स को सपोर्ट करना है।
‘गोवा AI स्टार्टअप और इनोवेशन प्रमोशन स्कीम’ स्टार्टअप्स, MSMEs और रिसर्च पर आधारित कंपनियों को इनक्यूबेशन, प्रोटोटाइपिंग में मदद, हैकाथॉन और सरकार की इनोवेशन चुनौतियों के ज़रिए मदद करेगी। इसमें गोवा AI लैब को को-वर्किंग और इनोवेशन हब के तौर पर डेवलप करने का भी प्लान है।
पांचवीं पहल, ‘गोवा AI इंफ्रास्ट्रक्चर और कंप्यूट एक्सेस स्कीम’, लगभग 100 ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट्स (GPUs), या उससे जुड़े GPU-घंटे के बराबर कंप्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर तक पहुंच आसान बनाएगी।
यह स्कीम सेंसिटिव और प्रायोरिटी वाले पब्लिक सेक्टर एप्लीकेशन के लिए 10 परसेंट तक कंप्यूटिंग कैपेसिटी भी रिज़र्व करेगी।
खाउंटे ने कहा कि इस पॉलिसी का मकसद सभी तालुकाओं के स्टूडेंट्स, टीचर्स, लोकल बिज़नेस और युवा इनोवेटर्स को AI के दौर में ज़रूरी स्किल्स देना है।
उन्होंने कहा कि इन पहलों से गोवा को एथिकल AI डेवलपमेंट, रीजनल लैंग्वेज कंप्यूटिंग और टेक्नोलॉजी इनोवेशन के सेंटर के तौर पर भी जगह मिलेगी।
