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नई दिल्ली। केंद्र सरकार दूरस्थ, आदिवासी और सीमावर्ती क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को 8 लाख से अधिक डीडी फ्री सेट-टॉप बॉक्स देगी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को 25 सौ करोड़ रुपए की योजना को मंजूरी दी है। यह राशि ब्रॉडकास्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड नेटवर्क डेवलपमेंट (BIND) योजना के तहत दी जा रही है। इसका प्रस्ताव सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने दी थी।
गौरतलब है कि भारत सरकार ने ऑल इंडिया रेडियो (एआईआर) और दूरदर्शन (डीडी) को सुधारने और आधुनिक बनाने के लिए 2025-26 तक इस उद्देश्य के लिए 2,539.61 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। बता दें कि सूचना और प्रसारण मंत्रालय की बीआईएनडी योजना प्रसार भारती को इसके प्रसारण ढांचे के विस्तार और उन्नयन, सामग्री विकास और संगठन से संबंधित नागरिक कार्य से संबंधित खर्चों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने का माध्यम है।
एक आधिकारिक बयान में कहा गया, ‘सार्वजनिक प्रसारण के दायरे को बढ़ाने के अलावा, प्रसारण बुनियादी ढांचे के आधुनिकीकरण और वृद्धि के लिए परियोजना में प्रसारण उपकरणों की आपूर्ति और स्थापना से संबंधित सेवाओं और सेवाओं के माध्यम से अप्रत्यक्ष रोजगार पैदा करने की भी क्षमता है।’ बयान में आगे कहा गया है, ‘भारत सरकार दूरदर्शन और आकाशवाणी (प्रसार भारती) के बुनियादी ढांचे और सेवाओं के विकास, आधुनिकीकरण और मजबूती के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराती है, जो एक सतत प्रक्रिया है।’
