सरकार ने 15वें वित्त आयोग चक्र के दौरान 2025-26 तक एकीकृत पीएम-आशा योजना को जारी रखने की मंजूरी दी है

सरकार ने 15वें वित्त आयोग चक्र के दौरान 2025-26 तक एकीकृत प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान – पीएम-आशा योजना को जारी रखने की मंजूरी दे दी है।

इस निर्णय के साथ ही सरकार ने खरीद वर्ष 2024-25 के लिए राज्य के उत्पादन के 100 प्रतिशत के बराबर मूल्य समर्थन योजना के तहत तुअर, उड़द और मसूर दालों की खरीद की भी अनुमति दे दी है। इससे दालों के घरेलू उत्पादन को बढ़ाने में किसानों के योगदान और आयात पर निर्भरता को कम करने में मदद मिलेगी।

केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने खरीफ 2024-25 सीजन के लिए मूल्य समर्थन योजना के अंतर्गत आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश में कुल 13.22 लाख मीट्रिक टन अरहर दाल की खरीद को भी मंजूरी दे दी है।

मंत्रालय ने बताया कि आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र और तेलंगाना में खरीद शुरू हो चुकी है और इस महीने की 15 तारीख तक इन राज्यों में कुल 0.15 लाख मीट्रिक टन तुअर दाल की खरीद की गई है, जिससे 12 हजार से अधिक किसान लाभान्वित हुए हैं।

सरकार ने बजट 2025 में यह भी घोषणा की है कि देश में दालों में आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए केंद्रीय नोडल एजेंसियों के माध्यम से राज्य के उत्पादन के 100 प्रतिशत तक तुअर, उड़द और मसूर दालों की खरीद अगले चार वर्षों तक जारी रहेगी।