सरकार ने 5 लाख से ज़्यादा किसानों को फ़ायदा पहुँचाने के लिए खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र से जुड़ी अपनी विभिन्न योजनाओं के तहत 1100 से ज़्यादा बुनियादी ढाँचा परियोजनाओं को मंज़ूरी दी है। इन योजनाओं में प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना और केंद्र प्रायोजित प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम योजना शामिल हैं। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री रवनीत सिंह ने आज लोकसभा में एक लिखित जवाब में यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि मंत्रालय ने 46 हज़ार करोड़ रुपये से ज़्यादा लागत वाली 41 मेगा फ़ूड पार्कों को भी मंज़ूरी दी है।
