दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से 30 अप्रैल तक मांगा प्रस्ताव

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया है कि वो दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण रोकने के लिए सरकारी विभागों में इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग पर 30 अप्रैल तक प्रस्ताव दाखिल करे। जस्टिस एएस ओका की अध्यक्षता वाली बेंच ने केंद्र की ओर से पेश एएसजी ऐश्वर्या भाटी से कहा कि वे 30 अप्रैल तक ये प्रस्ताव कोर्ट में दाखिल करें।सुनवाई के दौरान ऐश्वर्या भाटी ने कहा कि दिल्ली में तय उम्र वाले 60 लाख से ज्यादा वाहन हैं। भाटी ने इस बात को रेखांकित किया कि जिन वाहनों की उम्र पार कर चुकी है, वे भी दिल्ली-एनसीआर में दौड़ रही हैं। इस संबंध में दिशा-निर्देश जारी किया जाएगा। तब सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया कि वो रिमोट सेंसिंग तकनीक से वाहनों से प्रदूषण की रोकथाम करने पर तीन महीने के अंदर अध्ययन पूरी करे।