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नेपाल के प्रतिनिधि सदन ने आज आगामी वित्तीय वर्ष के लिए सरकार की वार्षिक नीति और कार्यक्रम पर चर्चा की। इस संबंध में, प्रधान मंत्री केपी शर्मा ओली ने नीतियों और कार्यक्रमों पर चर्चा के लिए एक प्रस्ताव पेश किया, जिसे राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने 2 मई को संघीय संसद की संयुक्त बैठक के समक्ष प्रस्तुत किया। संसद में कुल 37 प्रस्ताव पंजीकृत किए गए हैं, जिनमें वित्तीय वर्ष 2025-2026 के लिए सरकार की नई नीतियों और कार्यक्रमों में संशोधन की मांग की गई है।
निचले सदन ने आज सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों के संबंध में संशोधन प्रस्तावों पर चर्चा की। विपक्ष ने सरकार पर आगामी वित्तीय वर्ष के लिए स्पष्ट दृष्टिकोण और योजनाएँ प्रस्तुत करने में विफल रहने और समावेशिता, सामाजिक न्याय और सुशासन के लिए मजबूत प्रतिबद्धताओं की कमी का आरोप लगाया।
