दिल्ली कैबिनेट ने सरकारी स्कूलों में स्मार्ट क्लासरूम के लिए 900 करोड़ रुपये से अधिक की मंजूरी दी

दिल्ली कैबिनेट ने दिल्ली सरकार के स्कूलों में स्मार्ट क्लासरूम के लिए 900 करोड़ रुपये से ज़्यादा की मंज़ूरी दे दी है। साथ ही, राष्ट्रीय राजधानी में राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी)-2020 के कार्यान्वयन को भी मंज़ूरी दे दी है। ये फ़ैसले कल दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में हुई 10वीं कैबिनेट बैठक में लिए गए।

नई दिल्ली में मीडिया को जानकारी देते हुए, शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने एक व्यापक डिजिटल कक्षा विस्तार योजना का अनावरण किया। उन्होंने बताया कि इस योजना के तहत, 75 मुख्यमंत्री श्री स्कूलों में 2,446 स्मार्ट ब्लैकबोर्ड लगाए जाएँगे। उन्होंने बताया कि कैबिनेट ने कक्षा 9 से 12 तक के लिए पाँच चरणों में 18,966 अतिरिक्त स्मार्ट कक्षाएँ बनाने के प्रस्तावों को भी मंज़ूरी दे दी है, जिससे 2029-30 तक स्मार्ट कक्षाओं की कुल संख्या 21,000 से अधिक हो जाएगी।