अमेरिकी सरकार सोमाली मूल के अमेरिकी नागरिकों के मामलों की ऑडिट कर रही है ताकि उनकी नागरिकता रद्द होने की संभावना का पता लगाया जा सके।

30 दिसंबर । राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के प्रशासन ने मंगलवार को कहा कि वह सोमाली मूल के अमेरिकी नागरिकों से जुड़े आव्रजन मामलों की जांच कर रहा है ताकि ऐसे धोखाधड़ी का पता लगाया जा सके जिससे नागरिकता रद्द की जा सकती है।

अमेरिकी गृह सुरक्षा सहायक सचिव ट्रिशिया मैकलॉघलिन ने एक बयान में कहा, “अमेरिकी कानून के तहत, यदि कोई व्यक्ति धोखाधड़ी के आधार पर नागरिकता प्राप्त करता है, तो यह नागरिकता रद्द करने का आधार है।” यह बयान सबसे पहले फॉक्स न्यूज द्वारा प्रकाशित किया गया और व्हाइट हाउस द्वारा सोशल मीडिया पर साझा किया गया। नागरिकता रद्द करने के मामले दुर्लभ हैं और इनमें वर्षों लग सकते हैं। इमिग्रेंट लीगल रिसोर्स सेंटर के अनुसार, 1990 से 2017 के बीच प्रति वर्ष लगभग 11 मामलों पर कार्रवाई की गई।

जनवरी में पदभार संभालने के बाद से, रिपब्लिकन पार्टी के ट्रंप ने एक कठोर आव्रजन नीति अपनाई है जिसमें आक्रामक निर्वासन अभियान, वीजा और ग्रीन कार्ड रद्द करना और प्रवासियों के सोशल मीडिया पोस्ट और पिछले भाषणों की जांच करना शामिल है।

मानवाधिकार समूहों ने ट्रंप की नीतियों की व्यापक रूप से निंदा की है, उनका कहना है कि ये नीतियां उचित कानूनी प्रक्रिया और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जैसे अधिकारों पर अंकुश लगाती हैं। ट्रंप और उनके सहयोगी कहते हैं कि इन नीतियों का उद्देश्य घरेलू सुरक्षा में सुधार करना है।

हाल के हफ्तों में संघीय अधिकारियों ने मिनेसोटा के सोमाली समुदाय को सामाजिक सेवाओं के लिए आवंटित लाखों संघीय डॉलर की धोखाधड़ी के केंद्र के रूप में चित्रित किया है। आप्रवासी अधिकार अधिवक्ताओं का कहना है कि प्रशासन धोखाधड़ी की जांच को सोमाली आप्रवासियों को व्यापक रूप से निशाना बनाने के बहाने के रूप में इस्तेमाल कर रहा है।

एफबीआई निदेशक काश पटेल ने रविवार को कहा कि ट्रम्प प्रशासन द्वारा राज्य के सोमाली प्रवासियों को निशाना बनाकर की जा रही धोखाधड़ी की जांच के नवीनतम मामले में ब्यूरो ने मिनेसोटा में जांच संसाधनों और कर्मियों की संख्या में “तेजी से वृद्धि” की है।

अमेरिकी स्वास्थ्य एवं मानव सेवा विभाग ने मंगलवार को अलग से घोषणा की कि उसने मिनेसोटा को किए जाने वाले सभी बाल देखभाल भुगतान रोक दिए हैं। विभाग ने कहा कि अब से विभाग के बाल एवं परिवार प्रशासन द्वारा राष्ट्रव्यापी स्तर पर किए जाने वाले सभी भुगतानों के लिए “किसी राज्य को धन भेजने से पहले औचित्य, रसीद या फोटो प्रमाण की आवश्यकता होगी।”

इसके जवाब में, मिनेसोटा के डेमोक्रेटिक गवर्नर टिम वाल्ज़ ने कहा कि उनकी राज्य सरकार ने “धोखाधड़ी करने वालों पर नकेल कसने में वर्षों बिताए हैं” और ट्रम्प “मिनेसोटावासियों की मदद करने वाले कार्यक्रमों को बंद करने के लिए इस मुद्दे का राजनीतिकरण कर रहे हैं।”