जज ने ट्रंप प्रशासन को सार्वजनिक स्वास्थ्य निधि में 600 मिलियन डॉलर की कटौती करने से रोका

13 फरवरी । शिकागो में एक संघीय न्यायाधीश ने गुरुवार को ट्रंप प्रशासन को डेमोक्रेट्स के नेतृत्व वाले चार राज्यों में सार्वजनिक स्वास्थ्य अनुदान में 600 मिलियन डॉलर की कटौती करने से अस्थायी रूप से रोक दिया

अमेरिकी जिला न्यायाधीश मनीष शाह ने कहा कि कैलिफोर्निया, कोलोराडो, इलिनोइस और मिनेसोटा के उस  मुकदमे में सफल होने की संभावना है  जिसमें आरोप लगाया गया है कि धन में कटौती का उद्देश्य संघीय आव्रजन प्रवर्तन नीतियों के प्रति राज्यों के कथित विरोध के लिए प्रतिशोध लेना था।

शाह के आदेश के अनुसार, मुकदमे की सुनवाई अदालत में जारी रहने के दौरान संघीय सरकार को 14 दिनों तक विवादित धनराशि में कटौती करने से रोक दिया गया है।

बुधवार को दायर किए गए इस मुकदमे में रोग नियंत्रण और रोकथाम केंद्र के माध्यम से प्रशासित अनुदान निधि की रक्षा करने की मांग की गई है, जिसका उपयोग स्वास्थ्य खतरों की निगरानी करने, बीमारी के प्रकोपों ​​का जवाब देने और सार्वजनिक स्वास्थ्य आपात स्थितियों के लिए योजना बनाने के लिए किया जाता है।

प्रभावित कार्यक्रमों में एचआईवी की रोकथाम और निगरानी से संबंधित कार्यक्रम शामिल हैं।

सीडीसी के खर्चों की देखरेख करने वाले स्वास्थ्य और मानव सेवा विभाग ने टिप्पणी के अनुरोध पर तत्काल कोई जवाब नहीं दिया।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने डेमोक्रेटिक पार्टी के नेतृत्व वाले राज्यों से फंडिंग रोकने की बार-बार कोशिश की है, हालांकि निचली अदालतों के न्यायाधीशों ने इन कटौतियों को रोक दिया है।

पिछले महीने एक न्यायाधीश ने ट्रंप प्रशासन को धोखाधड़ी की आशंकाओं के आधार पर पांच डेमोक्रेटिक-शासित राज्यों की बाल देखभाल और परिवार सहायता के लिए 10 अरब डॉलर से अधिक की संघीय धनराशि तक पहुंच को अस्थायी रूप से रोकने से रोक दिया था।

पिछले महीने ट्रंप ने तथाकथित “आश्रय शहरों या राज्यों” को चेतावनी दी थी कि वह फरवरी में फंडिंग रोकना शुरू कर देंगे, यह कहते हुए कि उनकी नीतियां “धोखाधड़ी और अपराध और अन्य सभी समस्याओं” को बढ़ावा देती हैं।