भारतीय राजनीतिक कार्रवाई समिति (आई-पीएसी) के छापे से जुड़े मामले में, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ दायर याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। यह सुनवाई उस कानूनी विवाद का हिस्सा है जिसमें मुख्यमंत्री पर भारतीय राजनीतिक कार्रवाई समिति के परिसर में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा चलाए गए तलाशी अभियान में हस्तक्षेप करने का आरोप है। मामला 8 जनवरी को ईडी द्वारा कथित कोयला तस्करी घोटाले से जुड़े करोड़ों रुपये के मनी लॉन्ड्रिंग की जांच के तहत की गई छापेमारी से संबंधित है।
एजेंसी के अनुसार, ममता बनर्जी 100 से अधिक पुलिस कर्मियों और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ आई-पीएसी कार्यालय के साथ-साथ इसके संस्थापक प्रतीक जैन के आवास में भी दाखिल हुईं, जबकि तलाशी अभियान जारी था।
ईडी ने आरोप लगाया है कि उसने ऑपरेशन के दौरान लैपटॉप, मोबाइल फोन और चुनावी आंकड़ों वाले दस्तावेजों सहित महत्वपूर्ण सबूतों को अनधिकृत रूप से हटा दिया।
