अमेरिकी प्रतिबंध हटने पर ईरानी गार्ड्स के व्यापारिक साम्राज्य को भारी लाभ होगा।

20 जून ।  वाशिंगटन और तेहरान के बीच युद्ध समाप्त करने के लिए एक समझौते की उभरती रूपरेखा में एक तीखा विरोधाभास निहित है: ईरान को अनुपालन के लिए राजी करने हेतु दिए जाने वाले प्रलोभन एक ऐसे विरोधी बल को मजबूत कर सकते हैं जिसे अमेरिका और उसके पश्चिमी सहयोगी एक आतंकवादी संगठन मानते हैं।

कई वर्षों तक, ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड्स प्रतिबंधों की छाया में फले-फूले, और उन्होंने तेल और निर्माण से लेकर जहाजरानी, ​​दूरसंचार और बंदरगाहों तक फैले एक विशाल वाणिज्यिक साम्राज्य का निर्माण किया।

अब, जब तेहरान और वाशिंगटन युद्ध को समाप्त करने के लिए एक समझौते पर बातचीत की तैयारी कर रहे हैं, जिससे ईरान के लिए अरबों डॉलर का राजस्व प्राप्त हो सकता है और उसकी अर्थव्यवस्था वैश्विक निवेश के लिए फिर से खुल सकती है, तो विशिष्ट बल सबसे बड़े लाभार्थियों में से एक बनने के लिए तैयार है।

ईरान के चार वरिष्ठ सूत्रों ने बताया कि किस प्रकार इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर प्रतिबंधों में ढील, तेल निर्यात की बहाली और विदेशी निवेश से प्राप्त होने वाले किसी भी वित्तीय लाभ का एक बड़ा हिस्सा हासिल करने के लिए विशिष्ट रूप से सक्षम है।

उनकी केंद्रीय भूमिका समझौते में आने वाली कई बाधाओं में से एक साबित हो सकती है: गार्ड्स ईरानी व्यापार में इतनी मजबूती से जुड़े हुए हैं कि उन्हें आतंकवादी संगठन के रूप में नामित करने से अर्थव्यवस्था को प्रतिबंधों से मुक्त करने के प्रयासों में काफी जटिलता आ सकती है।

आईआरजीसी का विशाल वाणिज्यिक साम्राज्य है

ईरान के दिवंगत क्रांतिकारी नेता अयातुल्ला रुहोल्लाह खुमैनी द्वारा स्थापित, गार्ड्स ने उनके उत्तराधिकारी अयातुल्ला अली खामेनेई के शासनकाल में तरक्की की, और मध्य पूर्व में शक्ति का प्रदर्शन करने और देश में असहमति को दबाने के प्रयासों का नेतृत्व करते हुए राजनीतिक शक्ति प्राप्त की।

28 फरवरी को खामेनेई की हत्या करने वाले हमलों के साथ युद्ध शुरू होने के बाद से, गार्ड्स ने आंतरिक रूप से अपनी शक्ति का विस्तार किया है और उनके बेटे मोजतबा खामेनेई को नए सर्वोच्च नेता के रूप में स्थापित करने में मदद की है। उन्होंने युद्ध समाप्त करने के समझौते के प्रति समर्थन का संकेत दिया है।

इस सप्ताह घोषित अंतरिम समझौते के तहत प्रतिबंधित तेल बिक्री पर छूट दी जाएगी, जबकि आने वाले समय में होने वाले किसी भी व्यापक समझौते से अन्य सभी प्रतिबंध हटाए जा सकते हैं और ईरान को 300 अरब डॉलर के पुनर्निर्माण कोष तक पहुंच मिल सकती है।

एक अन्य वरिष्ठ सूत्र ने मौजूदा अरबों डॉलर के व्यापार नेटवर्क, तेल गतिविधियों, शिपिंग संचालन और निर्माण व्यवसायों की ओर इशारा करते हुए कहा कि आईआरजीसी वित्तीय डेटा प्रकाशित नहीं करता है, लेकिन अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने के किसी भी प्रयास से इसकी व्यापक वित्तीय पहुंच का विस्तार होगा।

आधिकारिक बयानों और सार्वजनिक अभिलेखों के अनुसार, आईआरजीसी की इंजीनियरिंग शाखा, खतम अल-अनबिया, प्रमुख बुनियादी ढांचा और ऊर्जा परियोजनाओं में कार्यरत सैकड़ों संबद्ध कंपनियों की देखरेख करती है, और दूरसंचार, कार निर्माण, पर्यटन और रसद में भी शामिल है।

अंतरिम समझौते से गार्डों को लाभ मिलेगा

ईरानी निवेश कानून के तहत विदेशी कंपनियों को स्थानीय लोगों के साथ साझेदारी करना अनिवार्य है, और आईआरजीसी से जुड़ी कंपनियों की भारी संख्या का मतलब है कि वे ईरान के सबसे आकर्षक क्षेत्रों में संभावित निवेशकों के लिए द्वारपाल बन जाती हैं।

इस वास्तविकता का अर्थ यह है कि ईरान के बाजार में लौटने वाली पश्चिमी कंपनियां प्रत्यक्ष जुड़ाव के बिना भी आईआरजीसी से जुड़ी संस्थाओं के साथ या उनके माध्यम से काम कर सकती हैं – और ऐसा करने पर उन्हें गार्ड्स से संबंधित किसी भी जारी प्रतिबंध का उल्लंघन करने का जोखिम उठाना पड़ सकता है।

“आईआरजीसी ही वह संस्था है जो तेल क्षेत्र के पीछे से सारी चालें चल रही है, इसलिए आप उनके साथ व्यापार करने के सभी कानूनी प्रभावों को नजरअंदाज नहीं कर सकते,” यह बात ट्रेजरी डिपार्टमेंट के पूर्व प्रतिबंध जांचकर्ता और अब लॉ फर्म ह्यूजेस हबर्ड एंड रीड के पार्टनर जेरेमी पैनर ने कही।

पैनेर ने कहा कि वाशिंगटन के साथ अंतरिम समझौते में भले ही ईरानी तेल निर्यात को अधिकृत करने की बात कही गई हो, लेकिन “छाया में छिपे आईआरजीसी की मौजूदगी के कारण अमेरिकी कंपनियों के लिए कानूनी जोखिम अभी भी बना हुआ है।” 2016 में पारित अमेरिकी आतंकवाद विरोधी अधिनियम (जस्टिस अगेंस्ट स्पॉन्सर्स ऑफ टेररिज्म एक्ट) के तहत आतंकवादी हमलों के पीड़ितों को आईआरजीसी जैसे आतंकवाद के आरोपी समूहों की सहायता करने वाली अमेरिकी कंपनियों पर मुकदमा करने की अनुमति है।

वरिष्ठ ईरानी सूत्रों के अनुसार, यदि कोई व्यापक समझौता नहीं होता है और प्रतिबंध लागू रहते हैं, तो भी गार्ड्स को अंतरिम तेल निर्यात छूट का लाभ मिलता रहेगा और वे प्रतिबंधों को तोड़ने के अपने अनुभव के माध्यम से अर्थव्यवस्था पर अपनी मजबूत पकड़ बनाए रख सकते हैं।

ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर 2000 के दशक की शुरुआत से लगाए गए प्रतिबंधों ने उनके आर्थिक उत्थान को गति दी, क्योंकि उन्होंने मध्यस्थों और फ्रंट कंपनियों के माध्यम से तेल निर्यात, शिपिंग और व्यापार को सुविधाजनक बनाने के लिए नेटवर्क बनाए।

इस मॉडल को बनाए रखना तब और मुश्किल हो गया जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने 2018 में प्रमुख शक्तियों के बीच हुए 2015 के परमाणु समझौते से अमेरिका को बाहर निकालने के बाद “अधिकतम दबाव” अभियान शुरू किया और फिर अपने वर्तमान कार्यकाल के दौरान अमेरिकी प्रतिबंधों को और बढ़ा दिया।