स्पष्टीकरण: तीन तरीके जिनसे ट्रंप अमेरिका के लिए एआई कंपनियों में हिस्सेदारी हासिल कर सकते हैं

23 जून।  अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने कहा कि वे अग्रणी एआई कंपनियों में जनता को हिस्सेदारी देने के विकल्पों पर विचार कर रहे हैं, क्योंकि इस बात की चिंता है कि आम अमेरिकी नागरिकों को इस क्षेत्र के अपेक्षित मुनाफे में हिस्सा नहीं मिलेगा।

नीति निर्माताओं, कंपनियों और समर्थकों ने ट्रंप के उस विचार के लिए कई रास्ते सुझाए हैं, जिसे इस महीने सामने लाया गया था, जिसमें एआई कंपनियों द्वारा जनता को “वापस देने” की बात कही गई है, जिसमें कंपनी के बोर्ड में अमेरिकी सरकार के प्रतिनिधियों को नियुक्त करना, उद्योग पर लक्षित कर लगाना और इक्विटी हिस्सेदारी के बदले संघीय वित्त पोषण का आदान-प्रदान करना शामिल है।

सरकार को इक्विटी हिस्सेदारी देने का कोई भी समझौता संघीय राजस्व को नया रूप दे सकता है। रॉयटर्स की रिपोर्ट के अनुसार, एआई फर्म ओपनएआई और एंथ्रोपिक दोनों ने इस महीने अमेरिका में गोपनीय रूप से प्रारंभिक सार्वजनिक पेशकश (आईपीओ) के लिए आवेदन किया है, जिसमें ओपनएआई का लक्ष्य 1 ट्रिलियन डॉलर तक का मूल्यांकन हासिल करना है।

प्रमुख एआई डेवलपर्स एंथ्रोपिक, गूगल और ओपनएआई ने सरकार द्वारा इस क्षेत्र में हिस्सेदारी लेने के बारे में टिप्पणी के अनुरोधों का जवाब नहीं दिया।

शेयरों में भुगतान किए गए कर

अमेरिकी सीनेटर बर्नी सैंडर्स, जो वर्मोंट से एक निर्दलीय हैं और डेमोक्रेट्स के साथ मिलकर काम करते हैं, ने एआई-संचालित संपत्ति का एक हिस्सा हासिल करने के लिए कर प्रणाली का उपयोग करने का प्रस्ताव दिया है, जिसमें बड़ी कंपनियां सरकार को 50% स्वामित्व हिस्सेदारी और बोर्ड में प्रतिनिधित्व प्रदान करेंगी।

सैंडर्स ने अपने प्रस्ताव के बारे में कहा, “अमेरिकी लोगों को बुराई को रोकने और एआई से होने वाले वित्तीय लाभों से फायदा उठाने में सक्षम होना चाहिए।”

यह विचार दो विधि प्रोफेसरों के उस प्रस्ताव से मिलता-जुलता है जिसमें नकद के बजाय शेयरों में कर लगाने की बात कही गई है, जिससे सार्वजनिक निवेश की आवश्यकता के बिना ही सरकार को इक्विटी हस्तांतरित हो जाएगी। जॉर्ज वाशिंगटन विश्वविद्यालय के विधि विद्यालय के प्रोफेसर जेरेमी बेयरर-फ्रेंड ने कहा कि इस दृष्टिकोण से सरकार को कोई नियंत्रक हिस्सेदारी नहीं मिलेगी।

सार्वजनिक वित्त पोषण के बदले इक्विटी

एक अन्य मॉडल इंटेल के साथ हुए समझौते की तरह है, जिसमें सरकार ने घरेलू विनिर्माण क्षमता के विस्तार के लिए अरबों डॉलर की फंडिंग के बदले में 10% हिस्सेदारी हासिल की थी।

तकनीकी क्षेत्र को नियमित रूप से भारी मात्रा में नकदी की आवश्यकता होती है और पिछले एक वर्ष में इसने एआई बुनियादी ढांचे के वित्तपोषण के लिए बड़ी रकम जुटाने का प्रयास किया है। सरकारी निवेश उस वित्तपोषण का एक हिस्सा हो सकता है।

गूगल डीपमाइंड की मूल कंपनी अल्फाबेट ने इस महीने कहा कि वह अपने इक्विटी ऑफर को बढ़ाकर 84.75 बिलियन डॉलर कर देगी।

मुक्त बाजार विश्लेषक सरकार को इंटेल समझौते की नकल करने के खिलाफ चेतावनी देते हैं, उनका कहना है कि इससे प्रोत्साहन विकृत हो सकते हैं।

अबंडेंस इंस्टीट्यूट में एआई नीति का नेतृत्व करने वाले रिपब्लिकन नील चिलसन ने कहा, “यह सरकार को ऐसी स्थिति में डाल देता है जहां वह अब यह सुनिश्चित करने पर ध्यान केंद्रित नहीं करती है कि अमेरिका के पास सार्वजनिक हित की रक्षा के लिए आवश्यक क्षमता हो और इस बात पर अधिक ध्यान केंद्रित करती है कि उसका निवेश सफल हो।”

ओपनएआई ने सरकार के साथ चिप संयंत्रों के लिए संघीय ऋण गारंटी पर चर्चा की है, लेकिन डेटा केंद्रों के लिए इसी तरह की व्यवस्था करने का प्रयास नहीं किया है, सीईओ सैम ऑल्टमैन ने नवंबर में कहा था।

अमेरिकियों को भुगतान

कंपनी के एक बयान के अनुसार, ओपनएआई ने अप्रैल में एआई कंपनियों में निवेश करने और नागरिकों को आय वितरित करने के लिए एक “सार्वजनिक धन कोष” बनाने का प्रस्ताव रखा था।

एन्थ्रोपिक ने कहा कि वह “डिजिटल डिविडेंड” की संभावना तलाश रही है, जिसे एआई क्षेत्र पर करों द्वारा वित्त पोषित अमेरिकियों को किए जाने वाले भुगतान के रूप में परिभाषित किया गया है।

यह विचार अलास्का परमानेंट फंड से मिलता-जुलता है, जो राज्य के प्राकृतिक संसाधनों के दीर्घकालिक मूल्य को संरक्षित करने के लिए तेल राजस्व से स्थापित एक सरकारी निगम है। यह फंड निवासियों को वार्षिक लाभांश प्रदान करता है और हाल के वर्षों में अलास्का के बजट को समर्थन देने में भी सहायक रहा है। समर्थकों का कहना है कि इसी तरह का मॉडल कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) पर भी लागू हो सकता है, जो सार्वजनिक रूप से निर्मित डेटा पर बहुत अधिक निर्भर करती है।

रटगर्स विश्वविद्यालय में कॉर्पोरेट गवर्नेंस पढ़ाने वाले जोसेफ ब्लासी ने कहा, “संयुक्त राज्य अमेरिका में सार्वजनिक अवसंरचना नागरिकों का अधिकार क्षेत्र है। यह ऐसी चीज नहीं है जिसे कोई अरबपति या खरबपति यूं ही हथिया ले।”