संयुक्त राष्ट्र में, विकासशील देशों ने एआई के भविष्य को आकार देने में अधिक भूमिका निभाने की मांग की।

विकासशील देश कृत्रिम बुद्धिमत्ता को नियंत्रित करने वाले नियमों को आकार देने में अधिक भूमिका की मांग कर रहे हैं, और चेतावनी दे रहे हैं कि अर्थव्यवस्थाओं को बदलने के लिए तैयार यह तकनीक वैश्विक असमानताओं को और गहरा कर सकती है यदि इसका विकास और विनियमन धनी देशों में केंद्रित रहता है।

पिछले सप्ताह न्यूयॉर्क में आयोजित संयुक्त राष्ट्र कूटनीति महोत्सव में हुई बहस ने कई सुरक्षा उल्लंघनों के बाद तेजी से शक्तिशाली होती जा रही इस तकनीक को लेकर अफ्रीका, एशिया और लैटिन अमेरिका के नेताओं के बीच बढ़ती चिंता को उजागर किया, और शीर्ष शोधकर्ताओं ने चेतावनी दी है कि यह मानवता को नष्ट कर सकती है।

कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य की विदेश मंत्री थेरेसे कायिकवाम्बा वैगनर ने कहा, “विकासशील देशों को केवल अन्यत्र डिजाइन की गई प्रौद्योगिकियों के उपयोगकर्ता की भूमिका तक सीमित नहीं किया जा सकता है, न ही उन्हें उन मानकों और मानदंडों के मात्र प्राप्तकर्ता होना चाहिए जिन्हें आकार देने में उन्होंने पर्याप्त रूप से भाग नहीं लिया।”

“हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि 21वीं सदी के तकनीकी परिवर्तन पिछली दशकों के आर्थिक असंतुलन को पुन: उत्पन्न न करें,” वैगनर ने कहा।

उन्होंने एआई को समर्पित सुरक्षा परिषद के एक सत्र में ये टिप्पणियां कीं, जिसमें ओपनएआई के सैम अल्टमैन और एंथ्रोपिक के डारियो अमोदेई सहित प्रमुख प्रयोगशालाओं के शीर्ष अधिकारी शामिल थे, जिन्होंने सरकारों से प्रौद्योगिकी के प्रबंधन के लिए मिलकर काम करने का आग्रह किया।

इस विषय में बढ़ती रुचि को रेखांकित करते हुए, बांग्लादेश के विदेश मंत्री खलीलुर रहमान, जिन्होंने इस वर्ष संयुक्त राष्ट्र की बहस की अध्यक्षता की, ने कहा कि, “चार साल पहले, इस हॉल में केवल पांच प्रतिनिधिमंडलों ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता का मुद्दा उठाया था – इस वर्ष, 128 प्रतिनिधिमंडलों ने इस पर अपनी राय व्यक्त की।”

‘शासन का प्रश्न’

संयुक्त राष्ट्र में अपने भाषणों की श्रृंखला का समापन करते हुए बांग्लादेश के विदेश मंत्री ने कहा, “कई लोगों ने एआई को शासन के प्रश्न के रूप में देखा: इसे कौन डिजाइन करता है, किसे लाभ होता है? जोखिम कौन उठाता है, और नुकसान होने पर कौन जवाबदेह होता है?”

विश्व बैंक ने पिछले महीने एक रिपोर्ट में कहा कि अगर विकासशील देश बिजली, कनेक्टिविटी और कौशल की कमियों को दूर करने के लिए तेजी से कार्रवाई करते हैं, तो कृत्रिम बुद्धिमत्ता उन्हें एक दशक में एक सदी के बराबर विकास हासिल करने में सक्षम बना सकती है।

अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने जुलाई में कहा था कि अनुकूल परिस्थितियों में कृत्रिम बुद्धिमत्ता अगले दशक में उप-सहारा अफ्रीका की अर्थव्यवस्था को लगभग 4% तक बढ़ा सकती है।

संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता के जोखिमों और जलवायु परिवर्तन को लेकर हो रही बहसों की तुलना करते हुए कहा कि विकासशील देशों को दोनों ही मामलों में समान रूप से अपनी बात रखने का अधिकार होना चाहिए।

उन्होंने कहा, “जलवायु संकट एक दूर की चेतावनी से दैनिक वास्तविकता में बदल गया है और कृत्रिम बुद्धिमत्ता इतनी तेजी से आगे बढ़ी है कि इसे बनाने वाले भी हैरान रह गए हैं।”

“ये अलग-अलग संकट नहीं हैं। ये एक ही कहानी के अध्याय हैं, सत्ता की कहानी: किसके पास सत्ता है। किसे इससे वंचित रखा गया है। इसका उपयोग कैसे किया जाता है। और यह कैसे बदल रही है,” गुटेरेस ने संयुक्त राष्ट्र को बताया।

जलवायु परिवर्तन की तरह ही, गुटेरेस और ग्लोबल साउथ के नेताओं ने एआई खतरों के प्रति अलग-थलग राष्ट्रीय प्रतिक्रियाओं के बजाय समन्वित वैश्विक कार्रवाई का आग्रह किया।

नियमों पर उनका ध्यान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प की टिप्पणियों के बिल्कुल विपरीत था, जिन्होंने एआई के जोखिमों को “धोखा” और “बीमार साजिश” कहकर खारिज कर दिया था और संयुक्त राष्ट्र को बताया था कि – जलवायु परिवर्तन की तरह – इन्हें बहुत बढ़ा-चढ़ाकर पेश किया गया था।

ट्रम्प ने कहा, “वही लोग जिन्होंने कहा था कि ग्लोबल वार्मिंग के कारण हम सभी 12 वर्षों में मर जाएंगे – जिसे बाद में जलवायु परिवर्तन का नया नाम दिया गया क्योंकि ग्रह गर्म नहीं बल्कि ठंडा हो रहा था और कोई भी नहीं मरा था – ये वही लोग हैं जो अब कह रहे हैं कि एआई हम सभी को मार डालेगा।”

बेलीज के प्रधानमंत्री जॉन ब्रिसिनो ने कहा कि अगर कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) का सही ढंग से प्रबंधन किया जाए, तो इससे ज्ञान तक पहुंच व्यापक हो सकती है और सार्वजनिक सेवाओं में सुधार हो सकता है। लेकिन उन्होंने यह भी चेतावनी दी: “अगर इसका प्रबंधन ठीक से नहीं किया गया, तो यह असमानता को बढ़ा सकती है, महत्वपूर्ण प्रणालियों को उजागर कर सकती है, श्रमिकों को विस्थापित कर सकती है और विकासशील देशों को अन्यत्र विकसित प्रौद्योगिकियों और नियमों पर निर्भर बना सकती है।”