रायगढ़ , 18 नवंबर।जिले में समर्थन मूल्य पर धान खरीद 15 नवंबर से शुरू हो चुकी है। खरीद केंद्रों में किसानों की सुविधा और व्यवस्थाओं का जायजा लेने कलेक्टर मयंक चतुर्वेदी आज घरघोड़ा धान उपार्जन केंद्र पहुंचे। उन्होंने केंद्र में किसानों का पंजीयन, उपलब्ध सुविधाओं, बारदानों की उपलब्धता, धान की तौल और अन्य जरूरी व्यवस्थाओं की जानकारी ली और कहा कि किसानों को धान विक्रय के दौरान किसी प्रकार की परेशानी नहीं होनी चाहिए।
कलेक्टर ने घरघोड़ा उपार्जन केंद्र में धान रखने की निर्धारित क्षमता की जानकारी लेते हुए कहा कि आवश्यकता पड़ने पर अतिरिक्त धान रखने के लिए वैकल्पिक स्थान पहले से चिह्नित कर लिया जाए। उन्होंने किसानों के बैठने, पेयजल और छांव की व्यवस्था के साथ धान की गुणवत्ता जांच एवं इलेक्ट्रॉनिक तौल की व्यवस्था दुरुस्त रखने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने कहा कि धान खरीद शासन की प्राथमिकता का कार्य है। खरीद प्रक्रिया में पारदर्शिता बनाए रखते हुए वास्तविक पंजीकृत किसानों से उनके पंजीकृत रकबे के अनुसार धान की खरीद सुनिश्चित की जाए। सभी संबंधित अधिकारी अपनी जिम्मेदारियों का गंभीरता से निर्वहन करें, ताकि किसानों को अपनी उपज बेचने में किसी तरह की असुविधा न हो।
एग्रीस्टेक आईडी वाले विगत वर्ष के पंजीकृत किसानों को इस वर्ष भी धान विक्रय के लिए मान्य किया गया है। ऐसे किसानों को दोबारा पंजीयन कराने या समिति में ऋण पुस्तिका लाने की आवश्यकता नहीं है। डिजिटल क्रॉप सर्वे के माध्यम से धान के रकबे का ऑनलाइन निर्धारण किया गया है तथा वास्तविक किसानों से खरीद सुनिश्चित करने के लिए बायोमेट्रिक व्यवस्था अपनाई जा रही है। उपार्जन केंद्रों में किसानों को बेहतर और सुगम सुविधा उपलब्ध कराने के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जा रही हैं।
कृषक उन्नति योजना के तहत पात्र किसानों को प्रति एकड़ 13 हजार 839 रुपये की दर से आदान सहायता राशि प्रदान की जाएगी। इस सहायता का लाभ लेने के लिए किसानों को प्रति एकड़ निर्धारित 21 क्विंटल धान की पूरी मात्रा बेचना अनिवार्य नहीं है। निर्धारित मात्रा से कम धान बेचने वाले पात्र किसान भी योजना के प्रावधानों के अनुसार आदान सहायता राशि के पात्र होंगे। इससे किसानों को खेती-किसानी की जरूरतों को पूरा करने में अतिरिक्त आर्थिक सहयोग मिलेगा।
कोचियों और बिचौलियों के माध्यम से अवैध धान की खरीद -बिक्री एवं परिवहन पर रोक लगाने के लिए जिला प्रशासन ने निगरानी व्यवस्था बनाई है। जिले में 20 अंतरराज्यीय चेक पोस्ट स्थापित किए गए हैं, जहां तीन पालियों में 24 घंटे निगरानी की जा रही है। सीमावर्ती क्षेत्रों से आने वाले वाहनों एवं धान की जांच के लिए राजस्व, खाद्य और मंडी विभाग के अधिकारियों-कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है। इसके साथ ही जिला स्तरीय निगरानी समिति गठित की गई है तथा जिले की सभी 10 तहसीलों में उड़नदस्ता दल बनाए गए हैं। इन दलों को अपने क्षेत्रों में अवैध धान की खरीद , परिवहन और भंडारण पर नजर रखने की जिम्मेदारी दी गई है।
किसानों को टोकन प्राप्त करने के लिए समितियों के चक्कर न लगाने पड़ें, इसके लिए तुंहर टोकन मोबाइल एप के माध्यम से ऑनलाइन टोकन की सुविधा दी गई है। किसान इस एप के जरिए 24 घंटे अपनी सुविधा के अनुसार टोकन प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा समिति स्तर पर भी टोकन जारी करने की व्यवस्था है।
जिले में 15 नवम्बर से धान खरीद का कार्य सुचारू रूप से जारी है। अब तक कुल 109 किसानों द्वारा विभिन्न उपार्जन केन्द्रों में 623.44 मीट्रिक टन धान का विक्रय किया गया है। खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 में जिले के 112 उपार्जन केंद्रों के माध्यम से लगभग 84 हजार 103 पंजीकृत किसानों से उनके पंजीकृत रकबे के आधार पर धान खरीद की जाएगी।
