Delhi: सीएम के खिलाफ NIA जांच की सिफारिश से बढ़ी सियासी तपिश, AAP ने सियासी साजिश बताया, BJP ने किया स्वागत

उधर, उपराज्यपाल वीके सक्सेना की तरफ से गृह मंत्रालय को पत्र लिखकर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ एनआईए जांच की सिफारिश करने से नए सिरे से सियासी हलचल बढ़ गई है। कथित शराब घोटाले में तिहाड़ में बंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई से एक दिन पहले सोमवार की गई सिफारिश को आम आदमी पार्टी बड़ी साजिश करार दे रही है। वहीं, भाजपा ने इसका स्वागत किया है। उधर, जानकार मानते हैं कि आरोप बेहद गंभीर हैं। एनआईए जांच से आप और केजरीवाल की सियासी मुश्किलें बढ़ सकती हैं।

पहले भी हुई थी जांच, कुछ नहीं निकला
भारद्वाज मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ एनआईए जांच को आप ने राजनीतिक षड़यंत्र करार दिया है। पार्टी का कहना है कि चुनाव से पहले भाजपा आरोप लगाती है। 2022 में हुए पंजाब चुनाव के दौरान भी इसी तरह के आरोप लगाए गए थे। उस समय जांच भी हुई थी, लेकिन कुछ नहीं निकला। दिल्ली सरकार के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा कि हर चुनाव से पहले केजरीवाल पर इसी प्रकार के आरोप लगाना भाजपा का राजनीतिक षड़यंत्र बन गया है।

उच्च न्यायालय ने की थी खारिज
सौरभ भारद्वाज के मुताबिक, दो साल पहले इसी मामले की उच्चस्तरीय जांच की मांग करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई थी। अदालत ने इस पहली नजर में खारिज कर दिया था। तत्कालीन कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी और न्यायमूर्ति नवीन चावला की खंडपीठ ने जगदीश शर्मा की दायर याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि यह पूरी तरह से तुच्छ है।

आप को आतंकी समर्थन : सचदेवा 
प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने एनआईए जांच की सिफारिश का स्वागत किया। कहा कि जेल में बंद अरविंद केजरीवाल का खालिस्तान लिबरेशन फ्रंट का समर्थन था। उनके राजनीतिक कॅरियर के दौरान और एनजीओ हेड के रूप में काम करते थे। तब से देश ने देखा है कि अरविंद केजरीवाल हमेशा से अलगाववादी कार्यक्रमों के प्रति नरम दिल रखते हैं। यासीन मलिक जैसे लोगों को समर्थन के लिए अच्छी तरह से जाना जाता है। खलिस्तान लिबरेशन फ्रंट (केएलएफ) और जेकेएलएफ के प्रति भी उनका नरम दिल था। सिख फॉर जस्टिस से केजरीवाल के वित्तीय सहायता स्वीकार करने की संभावनाओं को नकार नहीं सकते हैं। 2017 में पंजाब विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान जब वह एक केएलएफ के नेता गुरविंदर सिंह के आवास पर ठहरे भी थी।

दिल्ली सरकार के बोर्ड ने भुल्लर की समयपूर्व रिहाई की थी खारिज
सजायाफ्ता कैदियों की समय से पूर्व रिहाई पर विचार करने के लिए गठित दिल्ली सरकार के बोर्ड ने भुल्लर के मामले की दिसंबर, 2023 में समीक्षा की थी। बोर्ड ने भुल्लर की समयपूर्व रिहाई खारिज कर दी थी। बोर्ड ने कहा कि भुल्लर का मामला समयपूर्व रिहाई के लिए सही नहीं है। बोर्ड की बैठक के मिनट्स में कहा गया कि अगर ऐसे दोषी को रिहा किया जाता है, तो वह देश की संप्रभुता, अखंडता और शांति के लिए सीधा खतरा पैदा कर सकता है। केंद्रीय गृह सचिव को लिखे पत्र में उपराज्यपाल के प्रमुख सचिव ने केजरीवाल की ओर से जनवरी 2014 में इकबाल सिंह नामक व्यक्ति को लिखे पत्र का हवाला भी दिया है, जिसमें उल्लेख किया गया था कि आप सरकार ने पहले ही राष्ट्रपति को प्रोफेसर भुल्लर की रिहाई की सिफारिश की है और एसआईटी आदि के गठन समेत अन्य मुद्दों पर सहानुभूतिपूर्वक और समयबद्ध तरीके से काम किया जाएगा। भुल्लर की रिहाई के लिए लिखित आश्वासन की मांग को लेकर इकबाल सिंह जंतर-मंतर पर अनशन पर बैठा था और केजरीवाल का पत्र मिलने के बाद ही उसने अपना अनशन खत्म किया।