केंद्रीय विधि एवं न्याय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) अर्जुन मेघवाल ने कहा है कि न्यायपालिका में एआई की बढ़ती भूमिका के बावजूद मानवीय भागीदारी आवश्यक बनी रहेगी। आज पुणे में कानून में एआई पर एक कानूनी सम्मेलन में बोलते हुए, श्री मेघवाल ने ई-कोर्ट परियोजना के तहत एक वर्चुअल हाई कोर्ट बेंच के प्रस्ताव की घोषणा की और आश्वासन दिया कि नोटरी से संबंधित मुद्दों को 15 दिनों के भीतर हल कर लिया जाएगा। उन्होंने वकीलों के लिए एक चिकित्सा बीमा योजना पर प्रगति पर भी प्रकाश डाला और अधिवक्ता संरक्षण अधिनियम के बारे में आशा व्यक्त की। नागरिक उड्डयन मंत्री मुरलीधर मोहोल भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए।
