दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान (NIOS) और राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (NCERT) के बीच आज नई दिल्ली में त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। समझौता ज्ञापन का उद्देश्य दिव्यांगजनों के लिए समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देना है। हस्ताक्षर समारोह की अध्यक्षता सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने की। इस सहयोग का प्राथमिक उद्देश्य दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 और राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 के अनुरूप दिव्यांगजनों के लिए समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए एक मजबूत ढांचा स्थापित करना है। यह साझेदारी एक समावेशी शैक्षिक पारिस्थितिकी तंत्र बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है जो दिव्यांगजनों को सशक्त बनाता है और देश भर में समान सीखने के अवसरों को बढ़ावा देता है। इस समझौते के तहत, NIOS दिव्यांग शिक्षार्थियों की शिक्षा के लिए विशेष मान्यता प्राप्त संस्थान स्थापित करेगा, जो दीनदयाल विकलांग पुनर्वास योजना के तहत वित्त पोषित गैर सरकारी संगठनों द्वारा संचालित विशेष स्कूलों को मान्यता देगा। इसके अलावा, एनसीईआरटी एनईपी 2020 के सिद्धांतों और शैक्षणिक दृष्टिकोणों के साथ संरेखण सुनिश्चित करने के लिए पाठ्यक्रम और पाठ्यपुस्तकों की समीक्षा और अनुकूलन करेगा, जिसमें विकलांग शिक्षार्थियों के लिए प्रासंगिकता, पहुंच और समावेशिता पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा।
