वित्त मंत्री सीतारमण ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी का लक्ष्य हर गांव और हर पात्र नागरिक तक बैंकिंग सेवाएं पहुंचाना है।
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केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लक्ष्य हर गांव और हर पात्र नागरिक तक बैंकिंग सेवाएं पहुंचाना है। केंद्रीय वित्त मंत्री ने आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू के साथ मिलकर आज आंध्र प्रदेश के पालनाडु जिले के नरसाराओपेट में आयोजित ऋण वितरण कार्यक्रम में विभिन्न केंद्रीय सरकारी योजनाओं के तहत 1,03,246 लाभार्थियों को 3,216 करोड़ रुपये के ऋण वितरित किए। इस सहायता में कृषि क्षेत्र के लिए 2,363 करोड़ रुपये, लघु एवं मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) के लिए 325 करोड़ रुपये और आवास, शिक्षा, वाहन और सौर ऊर्जा ऋणों के लिए 624 करोड़ रुपये शामिल थे।
सभा को संबोधित करते हुए सुश्री सीतारमण ने कहा कि प्रधानमंत्री 2014 से ही हर गांव तक बैंकिंग सेवाएं पहुंचाने के लक्ष्य पर काम कर रही हैं ताकि किसानों, कृषि श्रमिकों, हथकरघा श्रमिकों और हर पेशे से जुड़े लोगों को संस्थागत बैंकिंग की सुविधा मिल सके। उन्होंने कहा कि सरकार ने सबसे पहले पिछली यूपीए सरकार के समय से चली आ रही गैर-निष्पादित संपत्तियों (निष्पादित परिसंपत्तियों) की समस्या का समाधान करके बैंकिंग क्षेत्र को मजबूत किया और फिर लोगों तक सीधे बैंकिंग सेवाएं पहुंचाने पर ध्यान केंद्रित किया।
केंद्रीय वित्त मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार ने बैंकों को छोटे किसानों, मछुआरों, सड़क विक्रेताओं और अन्य स्वरोजगार व्यक्तियों को बिना गारंटी के ऋण उपलब्ध कराने में सक्षम बनाने के लिए सरकार समर्थित गारंटी योजनाएं शुरू की हैं। उन्होंने कहा कि इस पहल का उद्देश्य गरीब उधारकर्ताओं को निजी साहूकारों द्वारा अत्यधिक ब्याज दरों पर किए जाने वाले शोषण से बचाना है।
श्रीमती सीतारमण ने कहा कि बैंकों ने अपना दृष्टिकोण बदल दिया है और अब वे गांवों में जाकर पात्र लाभार्थियों की पहचान कर उन्हें ऋण दे रहे हैं, बजाय इसके कि लोगों के बैंक शाखाओं में आने का इंतजार करें। उन्होंने लाभार्थियों से आग्रह किया कि वे सहायता का सदुपयोग करें और अपनी आजीविका को मजबूत करें ताकि 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने में योगदान दे सकें।
मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि ऋण वितरण कार्यक्रम स्वयं सहायता समूहों, किसानों, उद्यमियों, उद्योगपतियों और स्ट्रीट वेंडरों को समय पर संस्थागत ऋण उपलब्ध कराकर लोगों के जीवन स्तर में सुधार लाएगा। मुख्यमंत्री ने आंध्र प्रदेश को केंद्र सरकार के समर्थन की सराहना करते हुए कहा कि राज्य सरकार 2047 तक एक स्वस्थ, समृद्ध और खुशहाल समाज के निर्माण की दिशा में काम कर रही है।
