November 18, 2026

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टोक्यो, 18 नवंबर । विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर ने बुधवार को कहा कि तेजी से बदलते वैश्विक परिदृश्य और आर्थिक अनिश्चितताओं के बीच भारत तथा जापान के बीच सहयोग को मजबूत करना समय की मांग है। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के लिए आर्थिक सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक है और इसके लिए राष्ट्रीय क्षमताओं को मजबूत करने के साथ विश्वसनीय साझेदारियों का विस्तार करना जरूरी है।

जयशंकर ने यहां रायसीना टोक्यो 2026 के उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि वैश्विक व्यवस्था इस समय पांच प्रमुख बदलावों से गुजर रही है। इनमें अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था को लगातार मिल रहे झटके, संसाधनों और प्रौद्योगिकी का रणनीतिक इस्तेमाल, बढ़ती प्रतिस्पर्धा और जोखिम लेने की प्रवृत्ति, आपूर्ति शृंखलाओं में विविधता लाने की जरूरत तथा विश्वसनीय साझेदारियों का बढ़ता महत्व शामिल है।

उन्होंने कहा कि कोविड महामारी, दो बड़े संघर्षों, व्यापारिक व्यवधानों और आर्थिक अस्थिरता ने वैश्वीकरण के दशकों के दौरान विकसित हुई अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था को प्रभावित किया है। ऊर्जा, संसाधन, बाजार तक पहुंच, प्रौद्योगिकी और वित्त जैसे क्षेत्रों का तेजी से रणनीतिक इस्तेमाल किया जा रहा है। भौतिक और डिजिटल संपर्क के महत्वपूर्ण केंद्र भी रणनीतिक एजेंडे का हिस्सा बनते जा रहे हैं। ऐसे में नियमों और मानदंडों पर आधारित व्यवस्था कमजोर हो रही है।

विदेश मंत्री ने कहा कि इन परिस्थितियों में बड़ी अर्थव्यवस्थाएं जोखिम कम करने और आपूर्ति के स्रोतों में विविधता लाने की दिशा में काम कर रही हैं। अब आर्थिक फैसलों में लागत और दक्षता के बजाय विश्वसनीयता तथा विकल्पों की उपलब्धता को अधिक महत्व दिया जा रहा है। ऐसे समय में देशों और कंपनियों के लिए भरोसेमंद साझेदार तथा छोटी आपूर्ति शृंखलाएं अधिक महत्वपूर्ण हो गई हैं।

जयशंकर ने कहा कि हिंद-प्रशांत क्षेत्र में ये सभी चुनौतियां विशेष रूप से दिखाई देती हैं। मुक्त और खुले हिंद-प्रशांत के लिए प्रतिबद्ध क्षेत्र के दो प्रमुख देशों के रूप में भारत और जापान को अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा करने के साथ-साथ साझेदार देशों की क्षमताएं बढ़ाने और विश्वसनीय सहयोग को मजबूत करने की दिशा में काम करना होगा।

उन्होंने कहा कि भारत और जापान एक-दूसरे के पूरक साझेदार हैं। दोनों देशों के हितों में कभी टकराव नहीं रहा और ऐतिहासिक रूप से उनके संबंध सौहार्दपूर्ण रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और जापान की प्रधानमंत्री ताकाइची साने के नेतृत्व में दोनों देशों के संबंधों को नई गति देने के अवसर मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि मौजूदा वैश्विक परिस्थितियां दोनों देशों के बीच सहयोग को विस्तार देने का मजबूत आधार प्रदान करती हैं।

विदेश मंत्री ने जापानी उद्योग जगत और निवेशकों से भारत में पिछले एक दशक में आए बदलावों को नए नजरिये से देखने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि 2014 के बाद से भारत के बुनियादी ढांचे में व्यापक सुधार हुआ है। राजमार्गों, बंदरगाहों, हवाई अड्डों, रेलवे और बिजली क्षेत्र में हुई प्रगति ने भारत में कारोबार करना अधिक आसान और प्रभावी बनाया है।

उन्होंने कहा कि बेहतर बुनियादी ढांचे के कारण भारत वैश्विक बाजारों के लिए विनिर्माण और विदेशों में उत्पादन गतिविधियों के संचालन का एक आकर्षक केंद्र बन रहा है। इसके साथ ही भारत का विशाल घरेलू बाजार भी जापानी कंपनियों के लिए महत्वपूर्ण अवसर उपलब्ध कराता है।

जयशंकर ने कहा कि भारत में शिक्षा, कौशल विकास और मानव संसाधन के क्षेत्र में भी पिछले दशक में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। शैक्षणिक संस्थानों की संख्या दोगुनी हुई है, कौशल विकास की पहल बढ़ी है और नवाचार तथा स्टार्टअप की मजबूत संस्कृति विकसित हुई है। डिजिटल प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष, ड्रोन, स्वास्थ्य और रक्षा जैसे क्षेत्रों में इसके परिणाम दिखाई दे रहे हैं।

उन्होंने कहा कि भारत और जापान के बीच उन्नत विनिर्माण, सेमीकंडक्टर, महत्वपूर्ण खनिज, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, स्वच्छ ऊर्जा और औषधि जैसे भविष्य के क्षेत्रों में सहयोग की व्यापक संभावनाएं हैं। कृत्रिम मेधा (एआई) के क्षेत्र में भारत का व्यापक आकार, विविधता और रचनात्मक क्षमता जापानी कंपनियों के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण हो सकती है।

विदेश मंत्री ने सुरक्षा और रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता तथा विश्वसनीय साझेदारियों को आवश्यक बताते हुए कहा कि दोनों देशों को आपसी सहयोग बढ़ाने के लिए नीतियां और ढांचे विकसित करने चाहिए। उन्होंने शिक्षा, संस्कृति और भाषा के क्षेत्र में आदान-प्रदान बढ़ाने तथा लोगों के बीच संपर्क मजबूत करने पर भी जोर दिया।

जयशंकर ने कहा कि पिछले तीन दशकों में भारत-जापान संबंधों में व्यापक बदलाव आया है। दोनों देशों के आर्थिक संबंधों का विस्तार हुआ है और राजनीतिक समझ भी मजबूत हुई है। भारत और जापान क्वाड के सदस्य हैं, संयुक्त राष्ट्र में सुधार के लिए जी-4 पहल में साझेदार हैं और पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन जैसे मंचों पर भी साथ काम करते हैं।

उन्होंने कहा कि भारत-जापान संबंधों का विस्तार न केवल हिंद-प्रशांत क्षेत्र को स्थिर और सुरक्षित बनाने में योगदान देगा, बल्कि तेजी से बहुध्रुवीय होती एशियाई और वैश्विक व्यवस्था को भी एक महत्वपूर्ण आधार प्रदान करेगा।