केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि सरकार अल्पसंख्यक समुदायों सहित सभी समुदायों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति में सुधार लाने का प्रयास कर रही है। लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में श्री रिजिजू ने बताया कि इन समुदायों के शैक्षिक सशक्तिकरण के लिए सरकार प्री-मैट्रिक, पोस्ट-मैट्रिक और मेरिट-कम-मीन्स आधारित छात्रवृत्ति लागू कर रही है। उन्होंने यह भी कहा कि रोजगार और आर्थिक सशक्तिकरण सुनिश्चित करने के लिए रियायती ऋण प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री विरासत का संवर्धन-पीएम विकास और राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम (एनएमडीएफसी) को इक्विटी जैसी योजनाएं भी चलाई जा रही हैं।
